पुष्प दुलाल/विश्लेषण
५ चैत काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीबी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका छन् । देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनु डा. नेपालका लागि ठूलै अवसर हो । यो अवसरसँगै उनका अगाडि चुनौतिका चाङहरुको थुप्रो पनि छ ।
डा. नेपालसँग अत्यन्तै कम प्रशासकीय अनुभव छ । राष्ट्र बैंकभित्रको त उनलाई अनुभव नै छैन । त्यसैले उनका अगाडि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना बुझ्नु र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ ।
के के छन् चुनौति ?
राजनीतिकरणबाट मुक्ति
डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकभित्र व्यापक राजनीतिकरण गरेको भन्ने कर्मचारीहरुको गुनासो छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यवसायिक गभर्नर चाहन्छन् ।
गभर्नर नेपालको कांग्रेससँगको प्रत्यक्ष निकटताले डा. नेपाल राजनीतिकरणबाट मुक्त हुने सम्भावना कम छ । पाँच वर्ष लगातार एमालेनिकट कर्मचारीको पेलाइमा परेका राष्ट्र बैंकका कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुले डा. नेपालको नियुक्तिसँगै पेलाइको पैँचो तिर्ने सपना देखेर बसिरहेका छन् ।
कांग्रेसनिकट कर्मचारीको सपना र अन्य दलनिकट कर्मचारीको त्रास दुबैलाई सन्तुलनमा मिलाएर अघि बढ्न सकेमात्रै डा. नेपाल सफल गभर्नरका रुपमा स्थापित हुनेछन । यसका लागि उनले गभर्नरको पदभार सम्हालेपछि कांग्रेसको नभई राष्ट्र बन्न सक्नुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व
केही वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकको भूमिका मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिमा अधिकतम सहयोगी बनाउने थियो । तर, अहिले केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता फेरिएको छ । विश्व आर्थिक मन्दीसँगै विश्वभरका केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व भयो भने मात्रै समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा शुसासन कायम राख्न र सम्पत्ति सुद्धीकरण हुन नदिनु गभर्नरको ठूलो चुनौती हो । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न गभर्नरले राजनीतिक नेतृत्वको धाक धम्मीसँग नडराई काम गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय समावेसिता र वित्तीय साक्षरता वित्तीय स्थायित्वका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अहिले देशको कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता मात्रै वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा छन् । वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका ६० प्रतिशत नेपालीलाई पहुँचभित्र ल्याउनु गभर्नरका लागि चुनौतिपूर्ण छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले प्रविधि बैंकिङलाई जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र ‘क्यासलेस सोसाइटी’ को अवधारणा अघि बढिरहेको छ । यो अवधारणलाई व्यवस्थित ढंगले समयमै कार्यान्वयन गर्नसक्नु र प्रविधिमा नयाँ-नयाँ अपराध हुने भएकाले त्यसको नियमन गर्न सक्ने गरीको राष्ट्र बैंकको क्षमता विस्तार गर्नु गभर्नरको अर्को चुनौति हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैंक खाता खोलाउने कि !
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाकै बैंक खाता छैन । केही महिनाअघि कोइरालाले दराजमा राखेको १२ लाख रुपैयाँ पैसा चोरी भएपछि उनको बैंक खाता नभएको सार्वजनिक भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग एटीएम कार्ड भइदिएको भए १२ लाख हराउने थिएन ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मासिक रुपमा बुझ्ने तलब पनि नगदमै बुझ्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बैंकिङ दायरामा ल्याउनुपर्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
तसर्थ, डा. युवराज खतिवडाले सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई नयाँ गभर्नरले प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जुन काम उनले सल्लाहकार पदमा रहँदा गर्न सकेका थिएनन् ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण
बढ्दो मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको महशुस गराउनु गभर्नरको अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हो । आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक विस्तार अपरिहार्य छ । तर, सन्तुलन मिलेन भने मौद्रिक विस्तारले मूल्य बढाउने भएकाले गभर्नरले संवेदनशील भएर मौद्रिक परिचालन गर्नुपर्ने छ । यद्यपि नयाँ गभर्नरलाई मूल्यवृद्धिले साथ दिएको छ ।
डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा बढ्दो मूल्यवृद्धि र घट्दो आर्थिक वृद्धि थियो । तर, अहिले उनी विदा हुँदै गर्दा नियन्त्रणउन्मूख मूल्यवृद्धि र बढ्दो आर्थिक वृद्धि छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले चालू आर्थिक वर्षका आफ्ना दस्तावेजमा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य लिएका थिए । सात महिनामा मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई बढ्न नदिने नीति अबलम्बन गरी जनतालाई राहत महसुस गराउनु गभर्नरको अर्को चुनौति हो ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नेपालको आन्तरिक कारणले मात्रै गर्न नसकिने भएकाले बाहृय क्षेत्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्दै सही विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनैपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि गर्ने मौद्रिक परिचालन
केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरीको मौद्रिक विस्तार गर्नुपर्छ । तर, मौद्रिक विस्तारले मात्रै मूल्यवृद्धि बढाउने भएकाले मूल्यवृद्धि कम गर्नेगरी र बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरीको मौद्रिक परिचालन गर्न सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनैपर्छ ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएपनि जीडीपीमा ४ प्रतिशतभन्दा कम योगदान छ । त्यसैले जीडीपी र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । डा. खतिवडाले जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि बैंकिङ क्षेत्रले १४ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधार
राष्ट्र बैंकको अहिलेकै संरचनाले सबल वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई अत्याधुनिक र ‘पेपरलेस’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो पनि नयाँ गभर्नरका लागि चुनौती हो ।
सरोकारवालासँगको सहकार्य
गभर्नरले एक्लै अघि बढ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । उसँग सरोकारवालाहरुका सुझाव र गुनासा सुन्न सक्ने धैर्यता हुनुपर्छ । डा. युवराज खतिवडाले आफूहरुका गुनासा नसुनेको र आफ्नो नीतिमात्रै एकोहोरो लाद्न खोजेको बैंकरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
त्यसो त, गभर्नर निर्वाचित हुनेवित्तिकै सुझा दिन गएको बैंकर्स संघका पदाधिकारीलाई खतिवडाले ‘गुनासा छन् भने राख्नुहोस् तर सुझाव दिन नआउनुहोस्’ भनेका थिए । त्यसपछि कार्यकालभरि नै खतिवडा र बैंकरहरुको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।
नवनियुक्त गभर्नर डा. नेपालले बैंकरका गुनासा सुन्दै उनीहरुलाई सँगै लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारबाट हुर्किएकाले डा. नेपाललाई सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खासै कठिन नहोला ।
